नैनिताल हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, लौटाए 27.63 करोड़ रुपए

नैनीताल. उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर फैसला करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को यह आदेश दिया है कि वह उत्तराखंड रोडवेज को 27.63 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी.

नैनिताल कोर्ट ने अपना यह फैसला परिसंपतियों के बंटवारे को लेकर सुनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की पीठ ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया और चार हफ्तों के अंदर इस धन राशि को उत्तराखंड रोडवेज को देने के लिए कहा.

कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते समय भी कहा कि परिसंपत्तियों के मार्किट वेल्यू को लेकर सुनवाई बाद में की जाएगी. हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, उत्तराखंड रोडवेज कमर्चारी यूनियन की तरफ ये याचिका वेतन और अन्य भुगतानों के न दिए जाने पर दायर की गई थी.

इस मामले में अदालत ने परिवहन निगम और प्रदेश सरकार दोनों से दो हफ्तों के अपना जबाव देने के लिए कहा है. याचिका में उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों की और से कहा गया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश से पुराने पैसे वापस लेने में असमर्थ है. जिसकी वजह से न तो कर्मचारियों को उनका वेतन ही मिल पा रहा और न हीं उन्हें अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है.

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